द्वन्द्वकालमा गम्भीर अपराधमा आममाफी र क्षमादान नपाइने

२० चैत, काठमाडौं । सत्यनिरुण एवं बेपत्ता आयोगसम्बन्धी विधेयक मस्यौदाबारे सरकारद्वारा गठित विशेषज्ञ कार्यदलले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका हत्या, व्यक्ति वेपत्ता, यातना, बलात्कार लगायतका गम्भीर अपराधमा क्षमादान नहुने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविन आयोग गठनसम्वन्धी विधेयकको मस्यौदा बनाउन सरकारले शान्ति मन्त्रालयका सहसचिव सादुराम सापकोटाको नेतृत्वमा विशेषज्ञ कार्यदल गठन गरेको थियो । समितिमा अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र माओवादी पीडितसमेत सदस्य रहेका छन् ।
कार्यदलले बिहीबार शान्ति सचिव धनबहादुर तामाङलाई सत्य निरुपण, बेपत्ता छानविन आयोग गठनसम्वन्धी विधेयक र व्यक्ति वेपत्ता पार्ने कसुर र सजायँ विधेयकको मस्यौदासहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । ‘गम्भीर अपराधमा क्षमादानलाई बर्जित गरिएको छ’ कार्यदलमा पीडितका तर्फबाट सहभागी मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा एवं द्वन्द्वपीडित टुहुरा समाजका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने- ‘अन्य अपराधमा पीडितको सहमतिमा मात्र क्षमादान दिन सकिन्छ ।’
मस्यौदामा के छ ?
प्रस्तावित मस्यौदामा गम्भीर अपराधमा आयोगले सिफारिसका आधारमा प्रचलित कानूनअनुसार कारवाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अधिकारीका अनुसार मेलमिलापका लागि पीडकले आफूले अपराध गरेको स्वीकार गर्दै माफीका लागि निवेदन दिनु पर्नेछ र पीडकको सहमतिमा मात्र माफी दिन सकिनेछ ।
विशेषज्ञ कार्यदलले व्यक्ति वेपत्तालाई अपराध मान्दै कारवाही गर्न व्यक्ति वेपत्ता पार्ने कसुर र सजाय विधेयकको सिफारिस गरेको छ । ‘अहिलेको हाम्रो कानूनले व्यक्ति वेपत्तालाई अपराधका रुपमा नलिने भएकाले अपराध हो भनेर दण्डनीय बनाउन विधेयक ल्याउन सिफारिस गरेका छौं’ अधिकारीले भने ।
कार्यदलले तीनैवटा विधेयकहरु एकअर्कामा परिपूरक भएको भन्दै एकैसाथ कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । कार्यदलले यो विधेयकका आधारमा बन्ने आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी हुने व्यवस्था गर्न पनि सिफारिस गरेको छ ।